‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ’, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।