ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਲੈਪਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਫੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਕੂਲ਼ ਮੁੱਖੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ : ਡੀਟੀਐੱਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ/ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਿਦਅਕ ਟੂਰਾਂ (ਓਦੁਚੳਟਿੋਨੳਲ ਠੋੁਰਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੀਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਿਰਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਂਡਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।