ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੇਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ 7 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ 340 ਏਕੜ ਸਕੀਮ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ, ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ, 97 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਨਿਊ ਕਟਿੰਗ ਡੀ-ਬਲਾਕ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਕ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਈਪੀ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ, ਐਸਸੀਓ ਸਾਈਟਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਬੂਥ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸਸੀਐਫ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।