ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਟਾਰੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
Publish Date: Fri, 21 Aug 2026 04:12 PM (IST)
Updated Date: Fri, 21 Aug 2026 04:15 PM (IST)
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਟਾਰੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।