ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ; 90% ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਤਰ ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90% ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਮੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।