ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ
Publish Date: Sun, 23 Aug 2026 06:54 PM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Aug 2026 04:04 AM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।