ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਸਬ ਕਮੇਟੀ

* ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਜਿਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008” ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ/ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 11291 ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025” ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਝਾਅ, ਇੰਦਰਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।