ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨੀਯਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਪਾਰਿਕ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਝੂਠੇ, ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਠਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ।