ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ‘ਪੀਸਾ’

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ (ਪੀਸਾ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਸਾ ਯੂਕੇ, ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ (ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ), ਸਕੂਲ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਏਐੱਸਓ ਅਤੇ ਆਪਸਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ਼ਅ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬੱਬਲੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮੀਰ ਭਾਟੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਸਰੀਨ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਭੱਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਕਮਲ ਨੈਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਆਨੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਪੀ ਭੱਟੀ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੇਰਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਚਐੱਸ ਕਠਾਨੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਪਠਾਨੀਆ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਜਨ ਮਾਂਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ - ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਪੀਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। - ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। - ਐੱਮ-1 ਤੇ ਟੀ-1 ਤਹਿਤ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। - ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। - ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। - ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। - ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਈ-ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ਼ਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੀਸ਼ਅ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।