ਦੁਸਹਿਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ-59 ਮੌਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਜਾਂਚਾਂ, ਅੱਠ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸੌ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਭੁਗਤੇ ਸਿਰਫ 37 ਦੁਸਹਿਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ-59 ਮੌਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਜਾਂਚਾਂ, ਅੱਠ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸੌ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਭੁਗਤੇ ਸਿਰਫ 37
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 07:45 PM (IST)
Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 07:48 PM (IST)
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਹਿਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ 59 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਰੇਲ ਟਰੈਕ (ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ) ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਹਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਕੇ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 37 ਗਵਾਹ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਾਰ ਸੌ ਗਵਾਹ ਹਨ, 363 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। --- ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਰ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਚ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਮਦਾਨ ਉਰਫ਼ ਮਿੱਠੂ, ਭਰਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ (ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ), ਰਾਹੁਲ ਕਲਿਆਣ (ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ), ਕਰਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। -- ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਰਹੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਹਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਮਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। -- ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਚਲਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।