ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹੈ : ਬਰਾੜ

ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 164 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ 164 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 224 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।