ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

* ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਫੋਟੋ- 2 ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸਾਲਿਆ, ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਜੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਜਨਾਲਾ ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੇਠੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਲੋਪੋਕੇ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।