ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ 2900 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼

ਫੋਟੋ- ਹਿੰਦੀ * ਇਕ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2,900 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5,500 ਡੈੱਡ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਸੇਵਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2013-14 ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਉਸਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਣ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 1.04 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 2,900 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਈ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। 5546 ਡੈੱਡ ਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 192,904 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 188,996 ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 178,970 ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 178,940 ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13,934 ਵਪਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 10,056 ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ। ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 5546 ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਡੈੱਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਲੀਟਰ ਲਈ 7.60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਬਿੱਲ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 125 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.38 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ? ਸਕੀਮ ਪਾਣੀ------------------ਸੀਵਰੇਜ ਅਮਰੂਤ ਵਨ------------------21918------------------0 ਅਮਰੂਤ ਟੂ--------------7355--------------2858 ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ----------7500----------20,000 ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ--------------0------------------17,500 ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ----------------------0------------------27,500 ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ------36,733------67,558 ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੀਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਾਲ ---------ਪਾਣੀ---ਸੀਵਰੇਜ 2024-25------1050------1049 2025-26------1900------1918 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਡੈੱਡ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗਾ।