ਡੀਟੀਐੱਚ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ’ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ * ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ 11 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ‘ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ’ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ * 6 ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਆਗੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.09.2025 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਅਸੂਲਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੈੱਟ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੇਘਰਾਜ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਮਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੋਪੜ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖ਼ੈਰਾ ਇੰਦਰਸੂਖਦੀਪ ਓਡਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਮਨੋਹਰ ਨਵਾਂਸਹਿਰ, ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਜਲੰਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।