ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਪਗ 99.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ/ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 22 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 38,247 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,031 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 99,80,22,793 (ਨੜੀਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ/ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34,816 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 32,843 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 79,07,95,600/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 3,431 ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,188 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 20,72,27,193/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9,826 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 73,38,63,838/- ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਰਜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ) ਦੇ 2,803 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 11,13,62,780/- ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਕਰਾਮੀ ਲਿਖਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 363 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10,51,85,696 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1,53,20,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 361 ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, 1,972 ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਕੇਸ, 798 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, 50 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ, 9 ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਸਿੰਮੀ ਅਰੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ 60,00,000 ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ 1,60,000/- ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜਾ ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ 56,000 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜੈਸਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮਿਤ ਦਿਲਾਵਰੀ ਬਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13,15,894/- ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10,00,000/- ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,00,000/- ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 2,00,000/- ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
