ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (Treasury Department) ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਰਾਂ (ਤੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਟੈਂਕਰ?
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ (ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ 'X' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:
"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"
30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਦਮ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ (Interim Measure) ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।"