ਕੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਣਜੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧੇਯਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ, 2024 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖਿਆਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।