ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ? ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Delhi Electricity Regulatory Commission ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (FPPA) 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ

ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ Ashish Sood ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FPPA ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਲਾਗਤ?

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 31% ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਔਸਤ FPPA ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 2.4% ਹੈ
• ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 14.5% ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 17.5–17.9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
• BSES ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 2–2.5% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
• TPDDL ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਨਤੀਜਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਜਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।