- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਤਲਾਕ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਸਵਾਤੀ ਅਗਰੀਆ ਨੂੰ ₹10,000 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਦਾਂਸ਼ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 11:26 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,000 ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਿਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਸਵਾਤੀ ਅਗਰੀਆ ਨੂੰ ₹10,000 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਦਾਂਸ਼ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ₹5,000 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ), ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।