ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ BCCI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ BCCI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ BCCI ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ BCCI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ BCCI ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

BCCI ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BCCI ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ BCCI ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ BCCI ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ—ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

BCCI ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਜਾਂ BCCI ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।