- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ?'; ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ DMK ਨੂੰ SC ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 01:01 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ. ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।