ਕੀ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣੋ

JNN, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1931 ਵਿਚ 4,147 ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 1931 ਵਿਚ ਇਹ 494 ਸੀ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25.38 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ 1941 ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

1961 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

1991 ਵਿਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿਚ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਬੀਸੀ) ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇ ਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।