ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ Article 370, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਮਾਅਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Article 370: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਖਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਧਾਰਾ 370 ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

-ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ 'ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1965 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 1947 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

-ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।