- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ Form 6 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ? 5 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਜੂਨ 2025 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Special Intensive Revision (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 04:29 PM (IST)
Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 04:38 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ The Indian Express ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, Form 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਜੂਨ 2025 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Special Intensive Revision (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 'ਮਤਭੇਦ'
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ The Indian Express ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼- Form 6 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋੜਨਾ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Form 6 ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ/ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ Form 6 ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ Form 6 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Electoral Registration Officer (ERO) ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ SDM ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IT Director General ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਗੋਆ 'ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗੋਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ EROs ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੋਆ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 97 ਲੋਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 'ਲੌਜੀਕਲ ਗੜਬੜੀ' ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ SIR ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਚ 'ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ 38 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 22.21 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 16.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ
ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਦਾਰ- ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
1988 ਬੈਚ ਦੇ ਕੇਰਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤਕ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਿਰਦਾਰ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
1988 ਬੈਚ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ 14 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹ NHAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਕਿਰਦਾਰ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ
1989 ਬੈਚ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ IIT ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਕਿਰਦਾਰ- IT Director General ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ
ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ IT Director General ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ECINet ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IT Director General ਕੋਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਰਦਾਰ- ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ
1987 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੇ IT ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਮਝੋ Form 6 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ Form 6 ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਨਾਗਰਿਕ Form 6 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ/ECINet ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ Booth Level Officer (BLO) ਕੋਲ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ Form 6?
ਇਸ ਵਾਰ Form 6 ਨਾਲ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SIR ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ Form 6, SIR, ECINet ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਰੁਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।