'ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ', IVF 'ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ (ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'IVF ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਏਆਰਟੀ (ART) ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ IVF ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਮਹਿਲਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 49 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।