'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਸਬੂਤ', ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ 33 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 52 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।"