- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਸਲਾਹ 16 ਜੁਲਾਈ 2025, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੋਮੇਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਸਲਾਹ 16 ਜੁਲਾਈ 2025, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਫ਼ਿਸ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੋਮੇਨ scigovinjudicial.com ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ sci.gov.in ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਯੂਆਰਐੱਲ ’ਤੇ ਮਾਊਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।