- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ', Wrong Drive 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Walk) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Right) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 06:48 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 06:50 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 'ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Walk) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ (Fundamental Right) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(d) (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਲਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11,44,628 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਕਸਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੀਏ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19(1)(d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।