ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੋਸਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੋਸਟ, ਰੀਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਮਾਚਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।