ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ HC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ E20 ਬਾਲਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ 2025-2026 ਲਈ ਸਿਰਫ 39.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E-20 ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਚਾ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 12.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2023-24 ਵਿੱਚ 14.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2024-25 (ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 17.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਗਡਕਰੀ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।