ਵਾਟਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਭੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ED ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਮਹਾਵੀਰ ਯਾਦਵ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵਾਟਿਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ED ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ED ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

ED ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ED ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ

ED ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ED ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ PMLA ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ED ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ED ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ED ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।