‘ਬਾਲਗ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਊ ਵਾਸੀ ਕਲਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।