ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਕਮਰ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਲਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾਅਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ 21 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਾਏ ਭੂਪਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਕੀਕੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।