ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: UNSC ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਰਾਜਦੂਤ ਯੋਜਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਟੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1267 ਅਲਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।