ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 'ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ'

ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁર્ગਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਧਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।