ਬਹੁਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, UCC ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 04:02 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ UCC ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UCC ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।