ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਬੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਰਾ

ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਲਗਪਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਤਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ’ਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।