SIR ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫਾਰਮ-6 ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਿਆ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 20 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਐਪ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਓਟੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।