ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਦੀ ਲੈਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ, ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।