ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ-18 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਫਾਰਮ-7 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ-163 ਅਤੇ 172 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।