ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ vs ਸਰਕਾਰ: Whatsapp-Facebook ਛੱਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬੈਨ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਜ੍ਹਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 'ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 'ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ?

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'NEET PAPER LEAKED' ਅਤੇ 'Paper Leaked NEET' ਵਰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 1,024 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਦਾ ਤਨਜ਼

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਗਲਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ, 'ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?'

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ 'ਤੇ ਤਣਾਅ

3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ "ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵਾ" ਦੱਸਿਆ।

ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।