ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 10:45 AM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 10:50 AM (IST)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੀਟੀਆਈ :ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ/ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ/ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ) ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, 1948 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਗੈ਼ਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੁਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਅਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ) ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜ਼ੋਨ 1 - ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ੋਨ 2 - ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ 3 - ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਜ਼ੋਨ 1 (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ
ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ: 12,750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16,000 ਰੁਪਏ
ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ: 13,152 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਏ
ਹੁਨਰਮੰਦ: 13,772 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,500 ਰੁਪਏ
ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ: 14,607 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ