ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (API) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਫਿੱਕਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 16 ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 26ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਤੱਕ, ਗੈਗ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਿਲਸੈਲਿਸਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਥੋਹੇਪਟਾਜ਼ੀਨ; ਅਤੇ ਡਾਈਸਾਈਕਲੋਮਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਡੀਨੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮੋਕਸਿਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਸੇਰਾਟੀਓਪੇਪਟਿਡੇਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਾਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ।

(ਨਿਊਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)