- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ, ਸੱਤ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ।