ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 67 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਨਵੋਧਨਮ" ਜਾਂ "ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਇਨਕਲਾਬ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ, "ਮਹਿਲਾ ਦੀਵਾਰ" ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।