ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, CBI ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਏਜੀ (CAG) ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਜ਼ਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ—ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦਿਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਾਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਠ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦਾਨ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।