ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ; ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਛੁਪੇ ਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਨਮਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2024’ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।