- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਵੈਧ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ; IIT ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ
"ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 09 Jul 2026 03:25 PM (IST)
Updated Date: Thu, 09 Jul 2026 03:35 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੇਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਲੀਗੰਜ (ਲਖਨਊ) ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਕੇਤ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ 'ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਅਰਥਾਤ, ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧਾ 'ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਬਿਲਡਰ ਕਰਨਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅਦਾਲਤ 'ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ' ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।