ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ਰਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਸੀ 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ?

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ 23 ਸਾਲਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।