- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਅਤੇ ‘ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ।